हृदयभूमि, भोपाल।
प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अफसरों की लगातार कमी होना समस्या बन गया है। केंद्र सरकार ने मप्र कैडर के 9 अधिकारियों को ज्वाइंट सेक्रेट्री पद के लिए चुना है। इनमें 6 पहले से ही केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में यहां सेवा दे रहे शेष 3 अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जा सकते हैं।
कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट-
कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान समय में प्रदेश को एक हजार से अधिक अफसर चाहिए लेकिन यहां मात्र 842 हैं। इनमें आईएएस के 417 में 342, आईपीएस के 305 में से 249 और आईएफएस के 296 में से 251 अधिकारी हैं। प्रदेश को अभी 176 अफसर और चाहिए। यहां खास समस्या यह है कि प्रदेश में जो 842 अफसर हैं, इनमें से करीब 190 अधिकारी तो मुख्यालय में हैं।
