🤔यूजीसी : सुप्रीम फैसले से सबकी सिट्टी-पिट्टी गुम

प्रदीप शर्मा हृदयभूमि। 

बहुत साल पहले मांडा के राजा और केंद्र में जुगाड़ से बने प्रधानमंत्री वीपी सिंह साहब भी यह गलती कर चुके हैं। वर्ग भेद और मन भेद बढ़ाने की उनकी कोशिश ने सत्ता का बना-बनाया खेल बिगाड़ दिया था, जो उन्होंने बोफोर्स तोप मामले में राजीव गांधी से छीनी थी। लंबी राजनीति के मोह में तब क्या हुआ था, वीपी सिंह ने मंडल आयोग की वो सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। नाराज युवाओं ने किस प्रकार सड़कों पर आत्मदाह कर बताया था कि यह सिफारिशें कितनी विध्वंसकारी हैं। मंडल के जवाब में आए कमंडल ने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलकर रख दी।

अब यूजीसी पर आए सुप्रीम फैसले के बाद नेताओं की तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। मगर ध्यान रहे भविष्य में यूजीसी किसी बड़े विवाद को जन्म देकर बड़े वर्ग संघर्ष का कारण बन सकता है।

सवाल जो खड़े हैं –

: यूजीसी विनियम 2026 लागू करने से पूर्व सरकार स्पष्ट करे कि देशभर में कुल कितने छात्र हैं, उनमें से कितने प्रतिशत छात्र जातिवाद के शिकार हैं।क्या बिना प्रमाण व ठोस आँकड़ों के यह विनियमन लाना उचित है?

-हमारे किसी भी पुराने कॉलेज में  आज तक किसी छात्र ने कभी शिक्षक पर जाति भेदभाव के आरोप नहीं लगाए। क्योंकि सभी शिक्षक निष्पक्ष  शिक्षण कर योग्यता आधार पर ही मूल्यांकन एवं अंक प्रदान करते हैं।

-कई करोड़ छात्रों की संख्या में मात्र 300 झूठे या सच्चे आरोप ऐसे बताए जाते हैं। 

-जिन महाविद्यालयों में जाति आधार पर सवर्णों ने कोई भेद नहीं किया है वहां यूजीसी 2026 का रेगुलेशन अनावश्यक रूप से लागू कर सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है?

-सरकार क्यों जाति पंथ के आधार पर समाज को आपस में भिड़ाने वाली नीति और भाषा की ओर अग्रसर दिखाई देती है?

– याद रखें यदि सरकारें समाज को आपस में लड़ाएंगी, तो सामाजिक ताने-बाने की यह इमारत ढह जाएगी।

चुनावी राजनीतिक मजबूरियों यह भूल केवल किसी दल की नहीं बल्कि पूरे समाज की कीमत पर चुकाई जाएगी

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