#अवैध खनिज परिवहन : शासन को 29 करोड़ राजस्व का नुकसान

हृदयभूमि, हरदा। 

जिले में 16 रेत खदान होने के बावजूद एक भी चालू नहीं की गई, ताकि रेत माफिया को करोड़ों का फायदा पहुंचाया जा सके। खनिज विभाग और रेत माफिया की मिलीभगत से यहां पड़ौसी जिले नर्मदापुरम से रेत लाकर बेची जा रही है। इसे आमजन महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर शासन को भी करोड़ों रुपये के रेवेन्यू की हानि हो रही है। इसे संज्ञान में लेकर टिमरनी विधानसभा  क्षेत्र के विधायक अभिजीत शाह ने जांच पड़ताल कर खनिज माफिया के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। 

पीएम आवास बनाने में समस्या – 

जिले में रेत खदानें चालू न होने से यहां बाहर से आ रही महंगी रेत ने प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत घर बनाने में गरीबों का बजट गड़बड़ा दिया है। वहीं सरकारी विकास के काम में भी महंगी रेत मिलने से शासन को बजट बिगड़ने और रेवेन्यू में घाटे की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।

एनजीटी के नियमों की अनदेखी – 

यहां रेत माफिया ने एनजीटी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नर्मदापुरम् जिले की रामगढ़ रेत खदान से रेती लानेे गंजाल नदी पर अस्थाई पुल बनाया है। माफिया द्वारा वाहन की क्षमता सेे अधिक खनिज की टीपी खदान से ली जाती है। यही वजह है कि यहां 10 टन क्षमता से खनिज लेकर आ रहे ओवरलोड वाहन बेरोक-टोक फर्राटेे फर्राटे भर रहे हैं। इससेे इससे गांवों की सड़क समय से पहले खराब हो रही है। वहीं दुर्घटना का भी अंदेशा बना हुआ है।

जिले खदानें शुरू करने सौंपा ज्ञापन – 

ऐसी अवैध गतिविधि रोकने एवं जिले की रेत खदानें शुरू करने विधायक अभिजीत शाह ने हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह को एक पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने राजस्व, खनिज, पुलिस एवं परिवहन विभाग का संयुक्त दल बनाकर माफिया पर कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही जिले में चेकपोस्ट एवं उड़नदस्ता बनाने की भी मांग की है।